डॉ अजय खेमरिया की कलम से-
गृहमंत्री अमित शाह ने भारत की मौजूदा आईपीसी और सीआरपीसी में आमूल चूल परिवर्तन के मसौदे पर काम करना शुरू कर दिया है।लख़नऊ में आयोजित47वी पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में उन्होंने इस आशय की घोषणा की है।निः संदेह गृह मंत्री के रूप में अगर वह इस काम को करने में सफल हुए तो यह आजाद भारत में सबसे बेहतरीन कार्यों में एक होगा।यह मामला 70 साल से भारत के लोकजीवन मेंअंग्रेजी शासन के शूल की तरह चुभ रहा है।क्या यह लोकतांत्रिक भारत में किसी व्यवस्थावत त्रासदी से कम नही है कि हमारी पुलिस आज भी 1861 की उस पुलिस सहिंता से परिचालित है जो असल में 1857 के पहले स्वतंत्रता समर के दोहराव को रोकने के उद्देश्य से बनी थी।गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बुनियादी बदलाव का काम किसी जल्दबाजी में नही होगा, बल्कि इसके लिये व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।हालांकि पुलिस अनुसंधान औऱ विकास ब्यूरो ने प्रस्तावित बदलाब का पूरा मसौदा बनाकर गृह मंत्री को सुपुर्द कर दिया है लेकिन अमित शाह इसे किसी जल्दबाजी में लागू नही करना चाहते है। उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि डेढ़ सौ साल बाद होने जा रहे बदलाब को आज औऱ कल के भारत के भविष्य के अनुरूप निर्मित किया जाएगा। इसलिए मसौदे के प्रारूप को लोकमंच पर रखा जाएगा और समाज के आखिरी पायदान तक पुलिस जनोन्मुखी कैसे बने इसकी पुख्ता व्यवस्था की जायेगी।जाहिर है अगर आईपीसी और सीआरपीसी में इस स्वरूप के साथ बदलाव करने में गृह मंत्री अमित शाह कामयाब रहते हैं तो यह उन्हें अद्वितीय गृह मंत्री के रूप मे स्थापित करने का काम करेगा।सँख्याबल के लिहाज से यह काम असंभव भी नही है ।लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत में पुलिस को लेकर सत्ता की सोच से जुडा हुआ है।हकीकत तो यह है कि आजाद भारत में राजनीतिक दलों द्वारा विकास ,सुरक्षा,और पुलिस दमन से मुक्ति के नाम पर चुनाव दर चुनाव सत्ता हांसिल की गईं और सत्ता कब्जाते ही अगले चुनाव तक वे पुलिस के डंडे से ही अपने विरोधियों और असहमत जनवर्ग को ठिकाने लगाने का काम करते है।इसीलिए आज भी डेढ़ सौ साल पुरानी पुलिस हमारे शासन तंत्र का अपरिहार्य हिस्सा बना हुई है।
चुनाव दर चुनाव नेतृत्व की झूठी व्यवस्था परिवर्तन सबंधी दिलासाओं के भंवरजाल में फंसी गरीब,अशिक्षित, औऱ पिछड़ी जनता ने अंग्रेजी राज की मौजूदा पुलिस को नियति इसलिये भी स्वीकार कर लिया कि इस दौरान असली भारत तो रोटी, कपड़ा, और मकान की जरूरतों के मकड़जाल में ही उलझा रहा है।जाहिर है इन परिस्थितियों में अगर अमित शाह पहली बार यह राजनीतिक साहस दिखाने जा रहे है तो यह उनके अभिनंदन करणीय कार्य की श्रेणी में आएगा।इस निर्णय की महत्ता मोदी सरकार के अब तक के सभी लोकप्रिय कदमों से कहीं अधिक होगी क्योंकि पुलिस के जरिये करोडों भारतीय आज भी सहमी और डरी हुई अवस्था में रहते है।लोकजीवन में पुलिस की छवि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर मोहल्ले के किसी घर मे अगर शिष्टाचार वश ही कोई पुलिसकर्मी आ जाये तो आसपास लोग भयभीत होकर बुरी से बुरी कल्पनाओं में खो जाते है।समाज में आम कामना यह रहती है कि प्रभु कभी किसी को थाना,कचहरी की देहरी न चढ़ाएं। इस लोककामना के पीछे पुलिस का आम व्यवहार ही है जो थानों से भयभीत करने की प्रतिध्वनि देता रहा है। सवाल यह है कि देश भक्ति जनसेवा के ध्येय का दावा पुलिस करती है और हकीकत भी यही है कि समाज,राजनीति, यातायात, कला,संस्कृति,व्यापार,वाणिज्य,
महात्मा गांधी कहते थे"पुलिस को जनता के मालिक के रूप में नही बल्कि जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए।तभी जनता स्वत पुलिस की सहायता करेगी और पुलिस जनता के परस्पर सहयोग से एक अपराध मुक्त समाज का निर्माण होगा।"
महात्मा गांधी की 150 जयंती पर नई भारतीय पुलिस अगर अस्तित्व में आती है तो इससे बेहतर श्रदांजलि क्या हो सकती है।