मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सम्पूण्र प्रदेश में चलाये गये ‘‘एंटी माफिया मिशन’’ के तहत प्रदेश के सभी जिले और तहसीलों में सरकारी भूमियों पर वषों्र से कब्जा जमाये बैठे भूमियाओं को बेदल कर उक्त सरकारी जमीनों को मुक्त कराने हेतु स्थानीय प्रशासन को आदेशित किया गया था जिसके बाद प्रदेश में लगभग सभी जगह प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुऐ आदेश का पालन भी किया जिसका प्रमाण हमें समाचार पत्रों आदि के माध्यम से देखने को मिला हालांकि इस बीच स्थानीय प्रशासन द्वारा कई स्थानों पर सरकार की गाईड लाइन को समझने में चूक के चलते छोटे मोटे रोजगार हेतु सड़क किनारे अस्थाई अतिक्रमण कर अपनी रोजी रोटी चलाने बालों को भी निशाना बनाया गया था लेकिन अधिकांश स्थानों पर भूमाफियाओं के विरूद्व कार्यवाही कर शासन की बेसकीमती भूमि को भी कब्जा मुक्त कराया गया है। लेकिन इस सब के बीच शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील जो कि अतिक्रमण के लिये अपनी पहचान बनाऐ हुऐ हैं जहां न तो प्रशासन द्वारा भुमाफियाओं को चिन्हित किये जाने की कार्यवाही की गई और न ही सरकार के इस आदेश को अमल में लाया गया नतीजन आज भी हालात जस के तस बने हुऐ हैं क्षेत्र में हजारों बीघा शासकीय भूमियों पर भूमाफिया काबिज हैं इस द्वारान जब भी मीडिया द्वारा स्थानीय प्रशासन से इस संबंध में जानकारी लेना चाहा तो योजना बनाने का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज दिनांक तक स्थानीय प्रशासन न तो कोई योजना बना सका है। और न ही कार्यवाही की हिम्मत जुटा सका है। कुल मिलाकर कोलारस विघानसभा में सरकार का ‘‘एंटी माफिया मिशन’’ पूरी तरह दम तोड़ता नजर आ रहा है।
राजस्व विभाग में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के कई मामले लंबित-
कोलारस में यदि बात करें सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की तो इसका प्रमाण राजस्व विभाग में वर्षों से तारीख पर तारीख की तर्ज पर धूल खा रहे हजारों मामले लंबित पड़े हुऐ हैं जिनमें आज तक न तो निराकरण हो सका और न ही कार्यवाही बस अधिकारी-कर्मचारीयों की हीला हवाली का सिलसिला बदस्तूर जारी है जिसके चलते अंचल में भूमाफियाओं का सिक्का जमा हुआ है। मन्दिरों की हजारों बीघा सरकारी जमाीनों पर वर्षों से लेकर आज तक भूमाफियाओं का कब्जा बना हुआ है जिन्हे प्रशासन मुक्त नहीं करा सका है।
वन विभाग की हजारों बीघा जमीन पर काबिज हैं भूमाफिया-
अंचल में वन विभाग की अधिकांश भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर खेती किये जाने के कई मामले कोलारस विधानसभा में देखे जा सकते हैं लेकिन इस विषय पर भी वन विभाग का चुप्पी साध लेना समझ से परे है इन मामलों में यदि सूत्रों की मानें तो वन महकमा खुद भूमाफियाओं से मिलकर अपनी भूमि पर कब्जे कराये हुऐ हैं यही नहीं बल्कि कोलारस अंचल में वन विभाग के कर्मचारी भी वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं।
नगर परिषद क्षेत्र में जमकर हुआ है अतिक्रमण-
कोलारस नगर परिषद क्षेत्र भी अतिक्रमण की मार वर्षों से झेल रहा है जहंा निकाय की शासकीय भूमियों पर कब्जा कर खड़े किये गये भवन तथा इमारतें भूमाफियाओं की शान का परचम लहराते हुऐ प्रशासन की नाकामी को साफ तौर पर वयां करता नजर आ रहा है। जहां सरकार के आदेश के उपरान्त भी नप.प्रशासन कार्यवाही की हिम्मत नहीं जुटा पाया है हां एक रोज प्रशासन द्वारा सरकारी खजाने पर वोझ डालते हुऐ अतिक्रमण विरोधी मुहिम का आगाज किया गया गया था लेकिन औपचारिकता पूर्ण करते नालीयों की सफाई कर महकमे का बापस लौटना भी नगर में खूब चर्चा का विषय रहा था ।
कुल मिलाकर पूरे मामले में कोलारस प्रशासन द्वारा माफियाओं को अभयदान देते हुऐ सरकार की मंशा पर पानी फेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई है।