दबंग रिपोर्ट कोलारस-
अभी हाल में प्रकाश में आये उप स्वास्थ्य केन्द्रों की पुताई के मामले के बाद अब एक और नया कारनामा सामने आया है जहां संचनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के पत्र का हवाला देकर खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोलारस द्वारा नगर के कुछ प्राईवेट क्लीनिकों को नोटिस जारी कर क्लीनिक का पंजीयन तथा क्लीनिक संचालन के समस्त दस्तावेज सात दिवस के भीतर कार्यालय में उपलब्ध कराने की बात कही गई है अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। सूत्रों के मुताविक यह नोटिस सभी को न देते हुऐ कुछ चुनिंदा क्लीनिकों को ही थमाये गये हैं जबकि नगर में कई अन्य फर्जी क्लीनिक भी वर्षों से संचालित हैं। जिन पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं गई है। इसके अलावा विगत समय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुऐ एक क्लीनिक को सील किये जाने के बाद पुनः उस क्लीनिक के खुलने का मामला भी खूब सुर्खियों में आया था लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भृष्ट नीतियों के चलते बह मामला भी ठण्डे वस्ते में दफन होकर रह गया। और अब हाल ही में नोटिस का दस्तूर पुनः आरम्भ हो गया है लेकिन इसका नतीजा क्या होगा यह केवल विभाग ही जानता है।
2020 में ली 2018 के पत्र की सुध-
अभी विगत दिनों कोलारस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो नोटिस प्राईवेट क्लीनिकों को जारी किया गया है उस पर संचनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के जिस पत्र का हवाला दिया गया है वह वर्ष 2018 का है। जिसमें फर्जी चिकित्सकों/झोलाछाप डाॅक्टरों/म.प्र. में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अन्य राज्यों में पंजीकृत फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई थी लेकिन उस समय किन किन पर कार्यवाही हुई या नहीं यह केवल स्वास्थ्य विभाग ही जानता है लेकिन अब इस पत्र पुर्नावृति से स्वास्थ्य विभाग की नियत में खोट साफ देखी जा सकती है।
मलेरिया विभाग का कर्मचारी कर रहा नोटिस के नाम पर वसूली-
इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताविक स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत दिनों जारी किये इस नोटिस को लेकर कार्यवाही का भय बताकर वर्षों से कोलारस में पदस्थ मलेरिया विभाग का एक कर्मचारी प्रईवेट क्लीनिकों से वसूली कर रहा है ।